राजनीती में विकलंगो को आरक्षण देने की मांग : जिला मुख्यालय पर 25 नवंबर के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी |
हनुमानगढ़ में विकलांगो को राजनीती में लोकसभा , विधानसभा , पंचायत ,नगर परिषद् और स्थानीय निकायों में आरक्षण देने की विकलांग मिशन 2024 चेतना समिति ने मांग की है | सोमवार को इस मुख्य मांग सहित 16 सूत्रीय मांगपत्र समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को मुख्य मंत्री को सौंपा |
समिति के प्रदेश संयोजक कान्हाराम जिनागल ने बताया कि राजस्थान में कुल आबादी का 5 से 10 प्रतिशत हिस्सा विकलांग का है जो हमारे राज्य में निवास करते है |
वर्तमान सरकार द्वारा चलाई गयी कल्याणकारी समिति का लाभ विकलांगो को सही मायने में नहीं मिल पा रहा है | कल्याणकारी योजनाएं सुचारु रूप से चलाने का आदेश प्रत्येक विभाग को देना चाहिए ताकि इसका लाभ सभी विकलांगो को मिल सके |
विकलांगो के लिए क्या मांग की गई
प्रत्येक शहर में विज्ञापन के जरिये विकलांगो को डायरी बूथ और गुमटियां आवंटित करने , सभी विकलांगो को रोजगार देना, राजस्थान में विकलांगो के लिए सभी विभागों में खाली पड़े बैकलॉग को विशेष अभियान चलाकर रिक्त सीटों को भरने , शिक्षक और अन्य विभागों के विकलांग कर्मचारियों को गृह जिलों में लगाने , ट्रेनों में विकलांगो के लिए आरक्षित कोच डिब्बे को रेलवे स्टेशन पर स्थान निश्चित कर वहाँ बोर्ड लगाने ,और भारत की सभी बसों में विकलांगो के लिए रियायती कार्ड प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाना चाहिए |
धरातल पर विकलांग अधिनियम 2016 एक्ट को लागू करना विकलांग समाज के लिए निशुल्क बिजली और पानी की व्यवस्था करना ,रेल रियायती कार्ड प्रत्येक जिला मुख्यालय पर बनाने,विकलांगों की बकाया पेंशन का भुगतान करने,विकलांगों की पेंशन ₹5000 करने , विकलांग का आरक्षण कोटा 3% से बढ़कर 12% करने, सरकारी कार्यालय में विकलांगों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था करने ,शिक्षित विकलांग को 10 हजार प्रति महीना बेरोजगार भत्ता देने की मांग की गई है |
इन समस्या का समाधान नहीं होने पर समिति सदस्य ने 25 नवंबर के बाद जिला मुख्यालय पर आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है |
